जानिए, कितनी महंगी होगी रेल यात्रा?

रेलवे की आर्थिक हालत सुधारने की लिए होगा फैसला

अगले महीने बजट सत्र में रेलवे सभी दर्जे की ट्रेनों तथा मालभाड़े में 15 प्रतिशत तक किराये में वृद्धि करने जा रहा है। रेलवे की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए पीएमओ से हरी झंडी मिलने के बाद यह कड़वा फैसला लिया गया है।

अगले महीने सात जुलाई से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। अनुमान है कि दस जुलाई को संसद में रेल बजट पेश किया जा सकता है। रेलवे बोर्ड ने बजट संबंधी तैयारियां शुरू कर दी हैं।

रेलवे में आधारभूत ढांचे का विकास नई सरकार की महत्वपूर्ण आकांक्षा है। इसे पूरा करने में धन की कमी सबसे बड़ी मुश्किल है। यूपीए सरकार में रेलमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने अंतरिम बजट में भी रेल किराया व माल भाड़े में वृद्धि का प्रस्ताव किया था। बाद में उस फैसले को लागू नहीं किया गया।

पिछले बजट में तत्कालीन मंत्री पवन कुमार बंसल ने रेल किराया व मालभाड़ा तय करने के लिए आरटीए (रेल टैरिफ अथारिटी) के गठन की घोषणा की थी।

अथॉरिटी का गठन होने तक फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट (एफएसी) नीति के तहत बिजली व डीजल की कीमतों में वृद्धि के आधार पर किराया बढ़ाने की बात कही गई थी।

इसी आधार पर 16 मई को लोकसभा चुनाव परिणाम की घोषणा के साथ ही बोर्ड ने सभी दर्जे के किराए व माल भाड़े में लगभग पंद्रह फीसदी की वृद्धि किए जाने का आदेश जारी कर दिया था, लेकिन कांग्रेसी मंत्री खड़गे ने इसे आने वाली भाजपा सरकार मत्थे टालते हुए फैसले के अमल पर रोक लगवा दी थी।

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